
रामानुजगंज। CG DASTAK
रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में 12 नवंबर को ड्राइवरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ‘स्टीयरिंग छोड़ो’ आंदोलन किया। ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन (ARDMMA) के आह्वान पर ड्राइवरों ने रिंग रोड पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार से अपनी 10 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की।
प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि वे दिन-रात सड़कों पर रहकर देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा, सम्मान और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं।
ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की मांग
आंदोलन के दौरान एसोसिएशन ने ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की मांग उठाई। साथ ही ड्राइवरों के साथ होने वाली मारपीट, धमकी, वाहनों में तोड़फोड़ और अवैध वसूली जैसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की।
स्थानीय ड्राइवरों को रोजगार देने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ के योग्य स्थानीय ड्राइवरों को कंपनियों, फैक्ट्रियों, खदानों और परिवहन से जुड़ी संस्थाओं में रोजगार देने की मांग रखी।
इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ड्राइवरों के लिए सुरक्षित पार्किंग, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और आराम करने की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही।
बीमा, उचित वेतन और ओवरटाइम का पैसा देने की मांग
ड्राइवरों ने अपने और अपने परिवारों की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उनकी मांग है कि ड्राइवरों को बीमा और दुर्घटना सहायता का लाभ मिले। साथ ही उचित वेतन, काम के घंटे निर्धारित करने, पर्याप्त आराम देने और ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
ड्राइवर कल्याण बोर्ड बनाने की मांग
एसोसिएशन ने ड्राइवरों के हितों की सुरक्षा के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग की। ड्राइवरों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जरूरतमंद ड्राइवरों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
ड्यूटी के दौरान दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई की मांग की गई।
शांतिपूर्ण आंदोलन, आपातकालीन सेवाओं को रास्ता देने की बात
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य ड्राइवरों की समस्याओं को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है। इस दौरान एंबुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं का रास्ता नहीं रोकने की बात भी कही गई।
सरकार के साथ बैठक कर समाधान निकालने की अपील
ड्राइवरों ने केंद्र और राज्य सरकार से प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने तथा उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्ययोजना बनाने की अपील की।
अब देखना होगा कि ड्राइवरों की इन मांगों पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।









