बिलासपुर। CG DASTAK
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच बिलासपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने हड़ताल पर गए जिले के 229 पटवारियों की ब्रेक इन सर्विस करने का आदेश जारी किया है। वहीं, 102 पटवारियों को नो वर्क-नो पे के तहत वेतन नहीं देने का निर्णय लिया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बावजूद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने हड़ताल समाप्त करने से इनकार कर दिया है। संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती और प्रशासनिक कार्रवाई वापस नहीं ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
जिले में पटवारियों की स्थिति
जिले में पटवारियों के कुल 259 स्वीकृत पद हैं, जिनमें 11 पद खाली हैं। शेष 248 पदों में से 4 पटवारी काम कर रहे हैं, 8 निलंबित हैं और एक के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। वहीं, 229 पटवारी हड़ताल पर हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार हड़ताल पर गए सभी 229 पटवारियों की ब्रेक इन सर्विस की गई है। इसका अर्थ है कि हड़ताल की अवधि उनकी सेवा की वरिष्ठता में नहीं जोड़ी जाएगी। इसके अलावा 102 पटवारियों का वेतन नो वर्क-नो पे के आधार पर रोकने का निर्णय लिया गया है।
13 अक्टूबर से जारी है पटवारियों की हड़ताल
पटवारी संघ 13 अक्टूबर से अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इनमें वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति और पीवीपी ऐप का विरोध शामिल है।
राजस्व विभाग के संचालक और पटवारी संघ के बीच हुई बातचीत विफल होने के बाद शासन ने कार्रवाई के संकेत दिए थे। जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर पटवारियों को काम पर लौटने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन पटवारी संघ ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।
पटवारी संघ की तीन प्रमुख मांगें
वेतन विसंगति दूर कर उचित वेतनमान लागू करना।
पटवारियों की पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं का समाधान।
पीवीपी ऐप का विरोध और कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्याओं का निराकरण।
राजस्व के कामकाज पर पड़ रहा असर
पटवारियों की हड़ताल का असर अब आम लोगों और किसानों पर भी दिखाई देने लगा है। पटवारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने से डिजिटल सिग्नेचर, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार जैसे कार्य अटक गए हैं।
किसानों को जमीन के रकबे में संशोधन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर धान खरीदी की तैयारियों पर भी पड़ने की आशंका है।
कार्रवाई के बावजूद हड़ताल जारी रखने का ऐलान
पटवारी संघ का कहना है कि सभी जिलों में प्रशासनिक कार्रवाई वापस लेने और मांगें पूरी होने के बाद ही हड़ताल समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। संघ के जिलाध्यक्ष विजय भारत साहू ने भी स्पष्ट किया है कि ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा। आगे की रणनीति संघ तय करेगा।
अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती और पटवारी संघ के आंदोलन के बीच यह विवाद कब तक जारी रहता है और आम जनता को राजस्व संबंधी कामकाज में राहत कब मिलती है।
