
दुर्ग। CG DASTAK
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानियां सामने आने लगी हैं। दुर्ग जिले में धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने दावा किया है कि जिले के 2 हजार से अधिक किसानों के 8,365 खसरे धान खरीदी पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं। इसके चलते कई किसान धान बेचने के लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं।

यह मामला रिसामा धान खरीदी केंद्र के दौरे के दौरान सामने आया। किसानों की समस्याएं सुनने के बाद राकेश ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
तकनीकी गड़बड़ी से नहीं मिल रहे धान बेचने के टोकन
राकेश ठाकुर के मुताबिक, सरकार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदने की बात कह रही है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण किसानों के खसरे और रकबे पोर्टल पर सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं।
कई किसानों की फसल कट चुकी है, लेकिन टोकन ऐप में खसरा नहीं आने के कारण वे धान बेचने के लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं। किसान अपनी समस्या लेकर समिति और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।
अधिकारी एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि समस्या के समाधान को लेकर अलग-अलग विभागों के अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।
- पाटन के तहसीलदार मनोज गुप्ता के मुताबिक, टोकन में खसरा नहीं दिखने की शिकायतें मिल रही हैं। यह समिति मॉड्यूल से जुड़ा मामला है और इसका सुधार जिला कार्यालय स्तर पर होगा।
- धमधा के तहसीलदार हुलास्वर नाथ खुटे ने बताया कि दावे-आपत्तियों का निराकरण कर आवेदन भेजे जा चुके हैं।
- जिला विपणन अधिकारी राहुल कुमार ने सुधार की जिम्मेदारी खाद्य या भू-अभिलेख विभाग की बताई।
- खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया के मुताबिक, पंजीकृत किसानों और उनके रकबे की जानकारी जिला विपणन अधिकारी के पास रहती है।
- सहकारी बैंक के सीईओ एसके वर्मा ने किसानों को तहसील में दावा-आपत्ति देने की बात कही।

कांग्रेस का कहना है कि विभागों के बीच जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं।
रकबा कम होने से किसान परेशान, आत्महत्या की चेतावनी
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि कई किसानों के खेतों में धान की फसल मौजूद है और डीसीएस सर्वे में पूरा रकबा भी दर्ज है। इसके बावजूद टोकन ऐप में कम रकबा दिखाई दे रहा है। कुछ किसानों का पूरा रकबा ही शून्य बताया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि धान नहीं बिक पाने और जमीन का रकबा कम होने से परेशान दुर्ग के एक किसान ने आत्महत्या तक की चेतावनी दी है।
पटवारियों की हड़ताल से जमीन के काम भी प्रभावित
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले में पटवारियों की हड़ताल के कारण नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और जमीन के रिकॉर्ड में सुधार जैसे काम भी प्रभावित हुए हैं।
इसके अलावा करीब 33 हजार आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित होने की बात भी कही गई है।
कांग्रेस ने प्रशासन से की तत्काल सुधार की मांग
कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल विशेष शिविर लगाकर किसानों के गायब खसरे और रकबे की गड़बड़ी सुधारी जाए, ताकि किसान समय पर अपनी उपज बेच सकें।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसानों के समर्थन में आंदोलन किया जाएगा।
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