छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को RI सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, CM-राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

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रायपुर। CG DASTAK 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व निरीक्षक (RI) भी आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक 17 नवंबर को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों में RI जिला मुख्यालयों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।

राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे ने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके हिस्से के कई काम राजस्व निरीक्षकों को सौंपे जा रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अप्रूवल, PVI ऐप से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का अप्रूवल, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन शामिल है।

इसके अलावा पटवारियों के हल्कों का प्रभार देने और राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल जांच कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी राजस्व निरीक्षकों को दी जा रही है।

अतिरिक्त काम और संसाधनों की कमी से नाराजगी

संघ का कहना है कि बिना अतिरिक्त संसाधन और पर्याप्त व्यवस्था के राजस्व निरीक्षकों पर लगातार काम का दबाव बनाया जा रहा है। एक RI सर्किल में 3 से लेकर 100 तक गांव आते हैं। वहीं प्रदेश में करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद खाली होने के कारण दूसरे RI को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। इससे नियमित काम के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो रहा है।

पुरानी मांगें भी अब तक पूरी नहीं

राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर शासन को पहले भी कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। संघ की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय, जरूरी सामग्री, चैनमैन की व्यवस्था, वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति, खाली पदों पर भर्ती और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने के लिए मानदेय देना शामिल है।

संघ ने विभागीय पदोन्नति में आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि की मांग भी उठाई है। राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि तकनीकी समस्याओं और काम के बंटवारे को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने से किसानों को भी परेशानी हो रही है।

किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग

संघ के अनुसार, 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश लेने का उद्देश्य शासन का ध्यान कर्मचारियों और किसानों से जुड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। संघ चाहता है कि किसानों से जुड़े कार्यों का समय पर समाधान किया जाए, डिजिटल सर्वे और एग्रीस्टैक से संबंधित तकनीकी दिक्कतें दूर हों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

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