रायपुर। CG DASTAK
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निवेश, उद्योग, पर्यावरण, आवास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य कारोबार को आसान बनाना, निवेश बढ़ाना, पर्यावरणीय नियमों को सरल बनाना और शहरी विकास को गति देना है।
व्यापार और उद्योग के लिए नया कानून
कैबिनेट ने व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। यह कानून लागू होने पर छत्तीसगढ़ ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य होगा।
इसमें डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, जोखिम आधारित निरीक्षण और दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
NRDA की OTS योजना-2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को भी मंजूरी दी। इससे भूखंड और निर्मित परिसरों के आबंटितियों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी तथा लंबित मामलों के नियमितीकरण, भूमि के बेहतर उपयोग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
जल प्रदूषण कानून में संशोधन लागू होगा
कैबिनेट ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाने का फैसला किया। नए प्रावधानों के तहत छोटे उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा।
किरायेदारी कानून में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 (संशोधन) विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। संशोधन का उद्देश्य खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा देना और मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम
कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2,000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन को भी मंजूरी दे दी।
