
रायपुर/खरोरा। छत्तीसगढ़ के रायखेड़ा स्थित अडानी कंपनी के प्रस्तावित औद्योगिक विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने, मजदूरों की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं, पर्यावरण प्रदूषण और किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि औद्योगिक विकास के नाम पर स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी के वर्तमान संचालन और औद्योगिक गतिविधियों से आसपास के क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में इन समस्याओं का समाधान किए बिना कंपनी का विस्तार करना स्थानीय जनता के हितों के विपरीत होगा।
स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग
संगठन का आरोप है कि रायखेड़ा क्षेत्र में उद्योग होने के बावजूद स्थानीय युवाओं और मजदूरों को अपेक्षित रोजगार नहीं मिल पा रहा है। संगठन ने बाहरी मजदूरों को काम पर रखे जाने की शिकायतों का भी उल्लेख किया है।
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने सवाल उठाया है कि जिस क्षेत्र की जमीन, पानी और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग औद्योगिक गतिविधियों में किया जा रहा है, वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है?
संगठन ने मांग की है कि कंपनी में स्थानीय छत्तीसगढ़िया युवाओं और मजदूरों को प्राथमिकता दी जाए तथा रोजगार से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।
मजदूरों की सुरक्षा और मुआवजे को लेकर सवाल
प्रेस विज्ञप्ति में मजदूरों की सुरक्षा और औद्योगिक दुर्घटनाओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संगठन का दावा है कि मजदूरों की मौत होने पर उनके परिवारों को उचित न्याय और मुआवजा मिलने के बजाय 2 से 3 लाख रुपये में मामले को निपटाने की पेशकश किए जाने जैसी शिकायतें सामने आती हैं।
सेना ने सवाल उठाया है कि क्या किसी मजदूर की जिंदगी की कीमत केवल 2 से 3 लाख रुपये है? संगठन के अनुसार मजदूर की मृत्यु के बाद उसके परिवार, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
संगठन ने औद्योगिक दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच, सुरक्षा नियमों के सख्त पालन और मृतक मजदूरों के परिवारों को नियमानुसार मुआवजा, रोजगार तथा अन्य वैधानिक सुविधाएं देने की मांग की है।
भारी वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं की चिंता
कंपनी में आने-जाने वाले भारी वाहनों और ट्रकों की संख्या बढ़ने से आसपास के ग्रामीण मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की बात भी संगठन ने उठाई है।
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की शिकायतें सामने आ रही हैं और लोगों की जान जाने की घटनाओं को लेकर चिंता बनी हुई है।
संगठन ने भारी वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग, गति सीमा, ट्रैफिक नियंत्रण और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। संगठन के अनुसार आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
प्रदूषण, खेती और भूजल स्तर पर जांच की मांग
प्रेस विज्ञप्ति में ग्राम चिचोली, रायखेड़ा और आसपास के गांवों में औद्योगिक गतिविधियों के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
संगठन ने ग्रामीणों की ओर से सामने आई शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तापमान, हवा और पानी के प्रदूषण, कृषि भूमि और फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा भूजल स्तर में गिरावट की आशंकाओं की जांच होनी चाहिए।
सेना ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी के कारण कृषि भूमि और फसलों को नुकसान पहुंचने की शिकायतें हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और फसल उत्पादन प्रभावित होने की चिंता भी जताई है।
संगठन ने इन सभी मुद्दों पर स्वतंत्र और वैज्ञानिक जांच कराने, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सामाजिक समस्याओं पर भी कार्रवाई की मांग
संगठन ने बाहरी मजदूरों की आवाजाही के साथ क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री जैसी समस्याएं बढ़ने की शिकायतों का भी उल्लेख किया है। छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने प्रशासन से इन शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर भी संगठन ने उठाए सवाल
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने संगठन के केंद्रीय नेतृत्व और प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी तथा न्यायिक हिरासत को लेकर भी अपनी आपत्ति जाहिर की है।
संगठन का आरोप है कि अमित बघेल को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में संगठन ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के जल-जंगल-जमीन, स्थानीय लोगों के अधिकारों और हसदेव-तमनार जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण उन्हें पहले भी लगभग छह महीने जेल में रहना पड़ा था।
सेना ने अमित बघेल के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण करने और अपने राजनीतिक षड्यंत्र संबंधी आरोपों की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में स्वतंत्र प्रमाण प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना की 10 प्रमुख मांगें
संगठन ने रायखेड़ा स्थित अडानी कंपनी के प्रस्तावित विस्तार को लेकर निम्नलिखित मांगें रखी हैं—
1. कंपनी के प्रस्तावित विस्तार पर तत्काल रोक लगाई जाए और ग्रामीणों की आपत्तियों का निराकरण किया जाए।
2. स्थानीय छत्तीसगढ़िया युवाओं और मजदूरों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।
3. मजदूरों की मौत और दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए।
4. औद्योगिक सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
5. भारी वाहनों के लिए बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षित परिवहन मार्ग बनाए जाएं।
6. हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
7. भूजल स्तर और कृषि उत्पादन पर औद्योगिक गतिविधियों के प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन कराया जाए।
8. गंदे पानी के निस्तारण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
9. ग्रामीणों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की जाए।
10. स्थानीय जनता की सहमति, पर्यावरण संरक्षण और जनहित को प्राथमिकता दिए बिना औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाए।
विकास के विरोधी नहीं, जनहित की अनदेखी का विरोध: संगठन
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने स्पष्ट किया है कि वह उद्योगों के विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि ऐसे विकास का विरोध करती है जिसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग तो हो, लेकिन क्षेत्र के लोगों को रोजगार, सुरक्षा और सम्मान न मिले।
संगठन ने सवाल उठाया है कि उद्योग किसके लिए स्थापित हो रहे हैं, विकास का लाभ किसे मिल रहा है और औद्योगिक गतिविधियों का नुकसान कौन उठा रहा है?
सेना का कहना है कि स्थानीय मजदूरों को रोजगार, किसानों को उनकी जमीन और फसलों की सुरक्षा तथा ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। संगठन ने प्रभावित ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों और परिवारों के साथ खड़े रहने की बात कही है।
प्रेस विज्ञप्ति के अंत में संगठन ने अपना नारा दोहराया— “जल-जंगल-जमीन हमर अधिकार हे।” साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियावाद के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी।
नोट: यह समाचार छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें कंपनी और औद्योगिक गतिविधियों को लेकर लगाए गए आरोप संगठन के दावे हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। संबंधित कंपनी और प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।
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