शराब घोटाला मामला: चेतन्य बघेल ने ED की 61 करोड़ की कुर्की को दी चुनौती, 23 नवंबर को अगली सुनवाई

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दुर्ग-भिलाई। CG DASTAK 

दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती दी है। ED द्वारा करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने के खिलाफ उन्होंने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। सोमवार को हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

ED ने मांगा था 3 से 4 सप्ताह का समय

चेतन्य बघेल की ओर से उनके वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने ट्रिब्यूनल में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ED ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 से 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा

था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया और एजेंसी को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बताया गया है कि संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर अपील पिछले करीब दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। ED को जवाब दाखिल करने के लिए पहले भी दो अवसर मिले थे, लेकिन एजेंसी की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया था।

355 प्लॉटों पर ED ने चस्पा किए थे नोटिस

यह मामला दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में ED की कार्रवाई से जुड़ा है। एजेंसी ने शनिवार को कॉलोनी में 355 प्लॉटों पर कब्जे से संबंधित नोटिस चस्पा किए थे।

कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट बताए गए हैं। इनमें से 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने कार्रवाई की, जबकि 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।

शराब सिंडिकेट की कमाई निवेश करने का आरोप

ED का आरोप है कि कथित शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध रकम को जमीन और मकान के कारोबार में निवेश किया गया था। इसी जांच के तहत चेतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है।

हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। चेतन्य बघेल ने कुर्की की कार्रवाई को चुनौती दी है और मामला ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है।

PMLA के तहत कुर्की की प्रक्रिया क्या है?

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5 के तहत ED किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकती है। इसके बाद एजेंसी को निर्धारित समय के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दाखिल करनी होती है।

धारा 8 के तहत संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि या उसे रद्द करने का निर्णय ले सकता है। कुर्की के आदेश के खिलाफ धारा 26 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।

 

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