रायपुर। CG DASTAK
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसान यदि प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल की जगह केवल 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तब भी उन्हें अधिकतम 21 क्विंटल के हिसाब से मिलने वाली अंतर राशि का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से कम धान बेचने वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी। इस फैसले का लाभ प्रदेश के धान किसानों के साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को भी मिलेगा।
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान लिया जाएगा। खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2027 तक चलेगा।
15 क्विंटल बेचने पर भी मिलेगा 21 क्विंटल का लाभ
नई व्यवस्था के तहत किसानों को मिलने वाली अतिरिक्त सहायता उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के बजाय एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे के आधार पर तय होगी।
पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान के हिसाब से अंतर राशि मिलेगी। ऐसे में यदि किसान एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचता है, तो भी शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि का लाभ मिल सकता है। इसके लिए रकबे का सत्यापन और योजना की अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।
ऐसे समझें 13,839 रुपये का पूरा गणित
सरकार द्वारा निर्धारित धान खरीदी दर और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच का अंतर 659 रुपये प्रति क्विंटल है।
- धान खरीदी दर: 3100 रुपये प्रति क्विंटल
- कॉमन ग्रेड धान का MSP: 2441 रुपये प्रति क्विंटल
- दोनों के बीच अंतर: 659 रुपये प्रति क्विंटल
- अधिकतम पात्र मात्रा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
- कुल अतिरिक्त सहायता: 13,839 रुपये प्रति एकड़
यानी 659 रुपये × 21 क्विंटल = 13,839 रुपये।
टोकन लेते समय ही करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बेचने के दौरान सहकारी समिति में टोकन बनवाते समय आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के सहायता राशि नहीं मिलेगी।
पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि मार्कफेड के माध्यम से भेजी जाएगी। किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे की जानकारी पहले ही जांच लेने की सलाह दी गई है।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले किसान यदि इस साल धान बेचने आते हैं, तो उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य किया जा सकता है।
हालांकि, ट्रस्ट, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों, सरकारी संस्थानों और महाविद्यालयों जैसी संस्थाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। कृषि विभाग के उपसंचालक और अमला योजना की निगरानी करेंगे।
