बिलासपुर/कोरबा। CG DASTAK

दीपका के लाइफ केयर हॉस्पिटल में 16 से 32 सप्ताह के भ्रूण मिलने का मामला; निचली अदालत ने किया था बरी, राज्य की अपील पर हाईकोर्ट ने MTP एक्ट के तहत दोषी माना

बिलासपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दीपका स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में सामने आए करीब 15 साल पुराने गर्भपात मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए तीन आरोपियों को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत दोषी माना है। यह मामला वर्ष 2011 में अस्पताल में अलग-अलग बोतलों में भ्रूण मिलने और गर्भपात से जुड़े उपकरणों की बरामदगी से जुड़ा है।

मामले में डॉ. राजेंद्र प्रसाद रविदास, डॉ. मिथिलेश प्रसाद और रेणू श्रीवास्तव आरोपी बनाए गए थे। निचली अदालत ने वर्ष 2016 में तीनों को बरी कर दिया था। राज्य शासन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

SDM और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में मिले थे भ्रूण

मामला 7 अगस्त 2011 की कार्रवाई से जुड़ा है। कोरबा के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और कठघोरा के SDM की कार्रवाई के दौरान दीपका स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में अलग-अलग बोतलों में संरक्षित भ्रूण मिलने की बात सामने आई थी।

रिपोर्टों के अनुसार, बरामद भ्रूणों की गर्भावधि करीब 16 से 32 सप्ताह के बीच बताई गई। अस्पताल से कुछ एक्सपायर्ड दवाएं और गर्भपात से संबंधित उपकरण भी मिलने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की गई।

निचली अदालत ने तीनों को किया था बरी

मामले की सुनवाई कठघोरा के अपर सत्र न्यायालय में हुई। 31 अगस्त 2016 को निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किए जाने के आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया था।

इसके बाद राज्य शासन ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों का दोबारा परीक्षण किया।

हाईकोर्ट ने क्यों बदला फैसला?

हाईकोर्ट के अनुसार, अस्पताल में मिले भ्रूणों की मौजूदगी और उनसे जुड़े साक्ष्यों को बचाव पक्ष प्रभावी तरीके से खारिज नहीं कर सका। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी यह साबित करने में सफल नहीं रहे कि संबंधित गर्भपात कानून में निर्धारित परिस्थितियों के तहत या महिला की जान बचाने के लिए सद्भावना से किए गए थे।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने MTP एक्ट की संबंधित धारा के तहत निचली अदालत द्वारा दी गई बरी की व्यवस्था को पलटते हुए अभियोजन का मामला सिद्ध माना। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 315 के तहत भी अभियोजन का मामला सिद्ध माना गया है।

PC-PNDT एक्ट में बरी का फैसला बरकरार

इस मामले में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर भी टिप्पणी की। अदालत ने PC-PNDT एक्ट की धारा 22(3) से जुड़े आरोपों में निचली अदालत की बरी को बरकरार रखा।

कोर्ट ने माना कि इस कानून के तहत कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है और मौजूदा मामले में पुलिस FIR और चार्जशीट के माध्यम से की गई प्रक्रिया उस अधिनियम की धारा 28 के अनुरूप नहीं थी। इसलिए उस हिस्से में आरोपियों को मिली राहत बरकरार रही।

अब सजा के सवाल पर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराने के बाद सजा के प्रश्न पर आगे सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, सजा के सवाल पर सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होनी है।

इस तरह वर्ष 2011 में सामने आए इस मामले में करीब डेढ़ दशक बाद हाईकोर्ट के फैसले से निचली अदालत के निर्णय में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।

नोट: यह खबर हाईकोर्ट के फैसले और उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित है। दोषसिद्धि के बाद भी सजा का प्रश्न अलग चरण में तय होना है।