🚨 रिंगबांध तालाब की 57 डिसमिल जमीन पर कब्जे का मामला, कथित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से रजिस्ट्री की जांच; FIR के आदेश

अंबिकापुर/सरगुजा। CG DASTAK 

अंबिकापुर में 6.25 एकड़ के तालाब क्षेत्र में मिट्टी डालकर प्लॉटिंग का आरोप; जांच रिपोर्ट में जमीन को अनुसूचित जनजाति वर्ग की दर्ज बताया गया, कलेक्टर ने FIR के निर्देश दिए

अंबिकापुर/सरगुजा। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में बस स्टैंड के पास स्थित रिंगबांध तालाब की जमीन पर कब्जे और कथित फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्री कराए जाने का मामला सामने आया है। मामले की जांच के बाद सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अब अंबिकापुर तहसीलदार के माध्यम से मामले में पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

मामला रिंगबांध तालाब की करीब 57 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रिंगबांध तालाब का कुल रकबा करीब 6.25 एकड़ है और जमीन निस्तार मद में दर्ज बताई गई है। जांच में सामने आया कि तालाब के एक हिस्से में मिट्टी डालकर जमीन को पाटने और वहां प्लॉटिंग की तैयारी किए जाने का आरोप है।

पांच महीने पहले शुरू हुआ था जमीन पाटने का काम

जानकारी के मुताबिक करीब पांच महीने पहले कुछ लोगों द्वारा रिंगबांध तालाब के जलक्षेत्र में मिट्टी डालकर जमीन को पाटने का काम शुरू किया गया था। मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसका विरोध हुआ।

इसके बाद अंबिकापुर तहसीलदार ने जमीन पाटने पर रोक लगाई। नगर निगम आयुक्त और तहसीलदार की ओर से भी संबंधित जमीन पर किसी तरह का काम नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने अंबिकापुर SDM से जांच कराई। जांच के दौरान जमीन के रिकॉर्ड और उससे जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई।

सरकारी रिकॉर्ड में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन

जांच में सामने आया कि रिंगबांध तालाब की संबंधित जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित दर्ज है। इसी जमीन के एक हिस्से को लेकर कथित तौर पर अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराए जाने का मामला सामने आया है।

समाजसेवी कैलाश मिश्रा की ओर से भी इस मामले में शिकायत की गई थी। शिकायत में जमीन के दस्तावेजों और कथित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए जमीन के हस्तांतरण की जांच की मांग की गई थी।

कथित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से शुरू हुआ विवाद

जांच रिपोर्ट में आरोप है कि जमीन के मूल मालिक जैलाल, पिता बोद्धन गोंड़ की मृत्यु के बाद उनके नाम से संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई। आरोप है कि जैलाल की जगह अलग-अलग नामों से मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए गए और इसके बाद जमीन के वारिस दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

जांच के मुताबिक बाद में विक्रेता चंद्रशेखर यादव द्वारा संबंधित जमीन की रजिस्ट्री आजाद इराकी के नाम किए जाने की बात सामने आई।

हालांकि इन दस्तावेजों की वैधता और उनके इस्तेमाल को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

नगर निगम रिकॉर्ड में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला

जांच के दौरान नगर निगम अंबिकापुर से जैलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी मांगी गई। रिपोर्ट के मुताबिक निगम ने 4 मई 2026 को जानकारी दी कि 23 अप्रैल 1976 को जैलाल की मृत्यु से संबंधित ऐसा कोई मृत्यु प्रमाण पत्र निगम के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और निगम ने ऐसा प्रमाण पत्र जारी भी नहीं किया था।

इसी बिंदु ने मामले को और गंभीर बना दिया। जांच रिपोर्ट में कथित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और उससे जुड़े दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आई है।

पटवारी और अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में

जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि संबंधित जमीन के वारिसों की जानकारी तैयार करने और राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। रिपोर्ट में कुछ अन्य सहखातेदारों और संबंधित लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताए जाने की बात सामने आई है।

मामले में जमीन के पुराने रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान संबंधी दस्तावेज, नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की गई है।

कलेक्टर ने FIR के दिए निर्देश

जांच रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अब अंबिकापुर तहसीलदार की ओर से संबंधित थाना में शिकायत देकर FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

मामले में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल कथित फर्जी दस्तावेज, जमीन के हस्तांतरण और कब्जे से जुड़े आरोपों की पुलिस जांच होना बाकी है।

रिंगबांध तालाब अंबिकापुर के महत्वपूर्ण जल क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में तालाब की जमीन पर कब्जे और उसके दस्तावेजों में कथित हेरफेर का मामला सामने आने के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

नोट: इस खबर में फर्जीवाड़े और दस्तावेजों में हेरफेर से जुड़े आरोप जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों और प्रशासनिक कार्रवाई पर आधारित हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी।