🚨 ‘कुंवारी कोख’ के नाम पर बच्चों की कथित डील! जाति और लिंग पूछकर तय होता था रेट, 90 दिन की अंडरकवर पड़ताल में नेटवर्क का दावा

नई दिल्ली/पटना। CG DASTAK 

भास्कर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में एजेंट के हवाले से दावा—जाति के आधार पर बच्चे की मांग, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी से लेकर फर्जी पहचान और दूसरे परिवार को सौंपने तक की बात सामने आई

नई दिल्ली/पटना। बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त और नवजातों को परिवारों तक पहुंचाने वाले एक नेटवर्क को लेकर सामने आई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भास्कर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकारों ने करीब 90 दिनों तक अंडरकवर पड़ताल कर ऐसे एजेंट नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की, जो कथित तौर पर अविवाहित गर्भवती महिलाओं के बच्चों की डील कराने का दावा करता था।

रिपोर्ट में एजेंट के हवाले से आरोप लगाया गया है कि बच्चे की कथित कीमत तय करते समय जाति और लिंग जैसी जानकारी पूछी जाती थी। एक एजेंट ने कथित तौर पर कहा कि अलग-अलग परिवार अपनी पसंद के अनुसार बच्चे की तलाश करते हैं और कुछ मामलों में बच्चे की जाति को भी मांग का हिस्सा बनाया जाता है।

महत्वपूर्ण: ये दावे एक मीडिया इन्वेस्टिगेशन और अंडरकवर बातचीत पर आधारित हैं। संबंधित एजेंटों/व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

जाति पूछने से शुरू हुई कथित डील

रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला पत्रकार ने करीब आठ महीने की गर्भवती महिला के रूप में एजेंट से संपर्क किया। कथित तौर पर एजेंट ने पहले महिला की जाति और उसके बाद बच्चे का लिंग पूछा।

इन सवालों के बाद कथित रूप से बच्चे की मांग और संभावित रकम को लेकर बातचीत आगे बढ़ी। रिपोर्ट में एजेंट के हवाले से अलग-अलग समुदायों के बच्चों के लिए अलग मांग होने का दावा किया गया है।

यह दावा सामने आने के बाद मामला सिर्फ अवैध गोद लेने या बच्चों की खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जाति के आधार पर बच्चे की मांग किए जाने का गंभीर सामाजिक और कानूनी सवाल भी उठाता है।

सरकारी अस्पताल में डिलीवरी और फर्जी पहचान का दावा

इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कथित नेटवर्क में गर्भवती महिला की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में कराने, बच्चे की पहचान से जुड़े दस्तावेजों को प्रभावित करने और बाद में बच्चे को दूसरे परिवार तक पहुंचाने की बातें भी सामने आईं।

रिपोर्ट के अनुसार, एक एजेंट ने कथित तौर पर डिलीवरी से लेकर बच्चे को दूसरे परिवार को सौंपने तक की व्यवस्था कराने का दावा किया।

हालांकि, ऐसे दावों की वास्तविकता और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का निर्धारण पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है।

90 दिन की अंडरकवर पड़ताल

रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 90 दिनों तक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पत्रकारों ने इस नेटवर्क से संपर्क स्थापित किया। इसके बाद कथित तौर पर एक महिला रिपोर्टर ने गर्भवती होने का अभिनय करते हुए एजेंट तक पहुंच बनाई।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसके बाद पत्रकारों ने नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अलग-अलग स्तर पर बातचीत की और कथित एजेंटों से बच्चे की डील से जुड़ी जानकारी हासिल की।

मामला बच्चों के अधिकार और अवैध गोद लेने से जुड़ा

यदि किसी नवजात को उसकी मां की सहमति और कानून में निर्धारित प्रक्रिया के बाहर पैसे के बदले किसी दूसरे परिवार को सौंपा जाता है, तो यह गंभीर कानूनी और बाल अधिकार संबंधी मामला बन सकता है। भारत में बच्चों की देखभाल और गोद लेने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित कानूनी व्यवस्था मौजूद है और वैध दत्तक ग्रहण अधिकृत प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिए।

इस मामले में सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या किसी बच्चे की जाति, लिंग या अन्य पहचान को उसकी कथित खरीद-फरोख्त के लिए आधार बनाया जा रहा था? इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

रिपोर्ट में सामने आए दावों के बाद बाल संरक्षण तंत्र और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी संगठित नेटवर्क के जरिए नवजातों को अवैध तरीके से परिवारों तक पहुंचाने की पुष्टि होती है, तो इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच जरूरी होगी।

CG Dastak की संपादकीय टिप्पणी

इस खबर में बच्चों की पहचान, गर्भवती महिलाओं की निजी जानकारी या ऐसे किसी विवरण को प्रकाशित नहीं किया गया है जिससे उनकी पहचान उजागर हो। प्रस्तुत आरोपों को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में किए गए दावों के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि न्यायालय द्वारा सिद्ध अपराध के रूप में।