मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में AI मिशन, BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, WAMIS, ग्राम सड़क योजना, ADB ग्रांट, S-SNA मॉडल और CSPGCL बॉन्ड सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
रायपुर।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक निवेश और वित्तीय सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में 500 करोड़ रुपये के AI मिशन, BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्लांट, WAMIS डिजिटल सिस्टम, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन, ADB की 15 करोड़ रुपये की ग्रांट, State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल और CSPGCL के 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने जैसे अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
500 करोड़ का AI मिशन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही शासन में 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
राज्य में लगेगा पहला BEML प्लांट
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित कर राज्य में पहला Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant स्थापित किया जाएगा। इससे बड़े निवेश, रोजगार और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
PWD में लागू होगा WAMIS
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। इससे ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी।
ग्राम सड़क योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण आसान होगा तथा मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
ADB देगा 15 करोड़ का अनुदान
Asian Development Bank (ADB) से छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के लिए 15 करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता ग्रांट मिलेगी। यह पूरी तरह अनुदान आधारित परियोजना होगी और राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
S-SNA मॉडल लागू होगा
राज्य योजनाओं की राशि अब एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट के जरिए संचालित होगी। इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वित्तीय अनुशासन और धोखाधड़ी पर नियंत्रण मजबूत होगा।
CSPGCL जारी करेगा 200 करोड़ के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और बिजली अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।
