🟥 चिकित्सा-पैरामेडिकल शिक्षा निजी विश्वविद्यालयों को सौंपने की कवायद पर महंत का विरोध, राज्यपाल को लिखा पत्र

रायपुर। CG DASTAK 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रक्रिया रोकने की मांग की; फीस बढ़ने और गरीब-ग्रामीण विद्यार्थियों पर असर पड़ने की जताई आशंका

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने चिकित्सा एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एवं आयुष विश्वविद्यालय के नियंत्रण से हटाकर निजी विश्वविद्यालयों को सौंपने की चल रही प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

महंत ने अपने पत्र में कहा है कि चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम लंबे समय से विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के तहत संचालित होते रहे हैं। उनका दावा है कि प्रदेश में करीब 5 लाख युवा इन पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। हालांकि यह संख्या महंत द्वारा बताई गई है, स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं हुई है।

कार्य परिषद की असहमति का भी किया उल्लेख

नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में दावा किया है कि आयुष विश्वविद्यालय की कार्य परिषद पहले ही चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को निजी विश्वविद्यालयों को सौंपने के प्रस्ताव पर असहमति जता चुकी है।

महंत का कहना है कि जब किसी स्थापित व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा हो तो उसके शैक्षणिक, प्रशासनिक और आर्थिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है।

निजी व्यवस्था से फीस बढ़ने की आशंका

महंत ने निजी विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम सौंपे जाने से उच्च शिक्षा महंगी होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इसका असर आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।

उन्होंने दावा किया कि सीमित आर्थिक संसाधनों वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की फीस वहन करना मुश्किल हो सकता है। यह महंत द्वारा व्यक्त की गई आशंका है; वास्तविक फीस पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्तावित व्यवस्था में फीस और सीटों के लिए क्या नियम तय किए जाते हैं।

डिग्री और परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

डॉ. महंत ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर अलग-अलग विश्वविद्यालयों के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की स्थिति में परीक्षा प्रणाली और डिग्री की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

उनका तर्क है कि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को बदलने से पहले इसके शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रभावों का स्पष्ट आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का आग्रह किया है।

2026-27 में प्रवेश प्रक्रिया भी जारी

इस बीच छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े प्रवेश और काउंसलिंग की प्रक्रियाएं जारी हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट पर 14 सितंबर 2026 को NEET-UG MBBS/BDS 2026 की प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, राउंड-2 से संबंधित सूचना दर्ज है। वहीं आयुष काउंसलिंग पोर्टल पर BAMS, BHMS और BNYS पाठ्यक्रमों के 2026-27 सत्र से संबंधित प्रवेश सूचनाएं भी उपलब्ध हैं।

आयुष विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी 14 सितंबर 2026 को विश्वविद्यालय से संबंधित नई सूचनाएं प्रकाशित हुई हैं।

फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर डॉ. महंत की ओर से विरोध और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग सामने आई है। प्रस्तावित व्यवस्था का अंतिम स्वरूप क्या होगा और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, यह आगे स्पष्ट होगा।