🟥 बेेमेतरा में 9 परिवारों के 55 लोगों के सामाजिक बहिष्कार का आरोप, बेटी की शादी में रिश्ता लेकर आए लोगों को लौटाने का दावा

बेमेतरा। CG DASTAK 

3-4 साल से सामाजिक कार्यक्रमों और शादी समारोहों से दूर रखने की शिकायत; पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर से लगाई गुहार, तहसीलदार और थाना प्रभारी को जांच के निर्देश

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के परपोड़ी क्षेत्र से सामाजिक बहिष्कार का एक मामला सामने आया है। मानिकपुरी समाज के 9 परिवारों के करीब 55 लोगों को पिछले 3-4 साल से सामाजिक कार्यक्रमों और शादी समारोहों में शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवारों का दावा है कि समाज के कुछ लोगों की ओर से उनके साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ-साथ उनके पारिवारिक आयोजनों में भी अड़चनें खड़ी की जा रही हैं।

मामले को लेकर निर्मल दास मानिकपुरी समेत पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बेमेतरा कलेक्टर से शिकायत की है। शिकायत के बाद कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार तहसीलदार और परपोड़ी थाना प्रभारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3-4 साल से बहिष्कार का आरोप

पीड़ित परिवारों के मुताबिक, परपोड़ी क्षेत्र में समाज के दो गुटों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था। समय के साथ एक गुट समाज में प्रभावशाली होता गया, जबकि दूसरा गुट कमजोर पड़ गया।

पीड़ित पक्ष का दावा है कि मई 2023 में संभाग स्तरीय समाज की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया था। परिवार की ओर से इस संबंध में समाज के लोगों के सामने आपत्ति भी जताई गई। आरोप है कि इसके बाद से ही परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बहिष्कार के कारण उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों, समाज की बैठकों और शादी समारोहों में शामिल नहीं किया जाता। इससे परिवारों को सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बेटी की शादी को लेकर परिवार की चिंता

पीड़ित परिवार की सदस्य सरिता मानिकपुरी के मुताबिक उनकी बेटी अब शादी के योग्य है। परिवार जब बेटी के लिए रिश्ता देखने की कोशिश करता है तो कथित तौर पर रिश्ता लेकर आने वाले लोगों को घर के बाहर से ही वापस भेज दिया जाता है।

परिवार का आरोप है कि समाज के कुछ लोगों की ओर से उनके रिश्तेदारों और परिचितों को भी परिवार से सामाजिक संबंध रखने से रोका जाता है। ऐसे में परिवार को बेटी की शादी को लेकर भी चिंता बनी हुई है।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार के कारण उन्हें कई वर्षों से अपमान और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है और अब वे प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

9 परिवारों के नाम सामने आए

शिकायत से जुड़ी जानकारी में सामाजिक बहिष्कार से प्रभावित बताए गए परिवारों की सूची भी सामने आई है। इसमें अली दास मानिकपुरी परपोड़ी, केजवट दास मानिकपुरी धौरामाटा, सरिता मानिकपुरी परपोड़ी, तारकेश्वर मानिकपुरी परपोड़ी, शंकर दास मानिकपुरी रानो, मनहरण दास मानिकपुरी परपोड़ी, भजन दास मानिकपुरी, नरेश दास मानिकपुरी बेदरडुआ और मन्तू दास मानिकपुरी धौरामाटा के परिवार शामिल बताए गए हैं।

सूची में इन परिवारों के सदस्यों की संख्या अलग-अलग बताई गई है।

आर्थिक दंड लगाए जाने का भी आरोप

शिकायत में पुराने विवादों से जुड़े आर्थिक दंड के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, साल 2010 में मुन्ना दास से ₹10 हजार और साल 2003 में नरेश दास से ₹9 हजार आर्थिक दंड लेने का आरोप लगाया गया है।

हालांकि इन पुराने मामलों की परिस्थितियां और वर्तमान विवाद से उनका संबंध जांच का विषय है। प्रशासनिक जांच के बाद ही इन आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

समाज अध्यक्ष ने क्या कहा?

परपोड़ी मानिकपुरी समाज के अध्यक्ष जगतारण मानिकपुरी ने कहा कि पीड़ित परिवार की ओर से अब तक समाज के पास कोई आवेदन नहीं आया है। उनका कहना है कि परिवार समाज के पास आने के बजाय थाना और कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दे रहा है।

अध्यक्ष के मुताबिक, साजा ब्लॉक में भी इस मामले को लेकर आवेदन दिया गया है, जबकि निर्णय परपोड़ी गांव में होना है। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवार समाज के पास आवेदन देता है तो बैठक बुलाकर मामले पर बातचीत की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

वहीं, अध्यक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि साजा ब्लॉक स्तर की एक बैठक के दौरान पीड़ित परिवार की ओर से कथित तौर पर गाली-गलौज किए जाने के बाद समाज के लोगों ने बातचीत बंद करने की बात कही थी। यह भी संबंधित पक्ष का बयान है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

मामले की शिकायत बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के समक्ष पहुंचने के बाद प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के मुताबिक, जांच के बाद यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को न्याय और सुरक्षा उपलब्ध कराना है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

फिलहाल मामला प्रशासनिक जांच के स्तर पर है। सामाजिक बहिष्कार के आरोप सही हैं या नहीं, किन परिस्थितियों में विवाद शुरू हुआ और इसमें किन लोगों की भूमिका है—इन सभी बिंदुओं की जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी।