📰 रायपुर में महिला आयोग की सुनवाई: 6 प्रकरणों का निराकरण, 13 नर्सों के वेतन विवाद में FIR के निर्देश

रायपुर। CG DASTAK 

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू एवं सदस्य सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी और दीपिका शोरी ने रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान 6 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं ईएसआईसी अस्पताल की 13 नर्सों द्वारा वेतन में कथित गड़बड़ी की शिकायत पर आयोग ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।

13 नर्सों ने लगाया आधी सैलरी हड़पने का आरोप

ईएसआईसी अस्पताल रायपुर में कार्यरत 13 नर्सों ने महिला आयोग में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं। नर्सों के मुताबिक करीब दो वर्ष पहले उनकी नियुक्ति अनुग्रिह प्रो. विजार्ड बिजनेस सॉल्यूशन नामक एजेंसी के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हुई थी।

शिकायत के अनुसार नर्सों का वेतन करीब ₹40 हजार से ₹48 हजार प्रतिमाह निर्धारित है, लेकिन उन्हें कथित तौर पर वेतन की लगभग आधी राशि ही मिलती थी।

नर्सों ने आरोप लगाया कि एजेंसी के मालिक, ठेकेदार और सुपरवाइजर ने उनके पासबुक, चेकबुक और ATM अपने पास रखे हुए थे। उनका कहना है कि वेतन खाते में आने के बाद एजेंसी के कर्मचारी कथित तौर पर आधी राशि निकाल लेते थे।

सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहे अनावेदक

नर्सों ने एजेंसी, ईएसआईसी अस्पताल और यूको बैंक डीडी नगर से जुड़े लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया। आयोग की सुनवाई में संबंधित अनावेदक लगातार अनुपस्थित रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग ने नर्सों को संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए और कहा कि आयोग इस मामले में उनकी मदद करेगा।

पति से तलाक की शिकायत, ₹1,500 मासिक भरण-पोषण पर सहमति

एक अन्य मामले में महिला ने पति पर तलाक लेकर दूसरी शादी करने और भरण-पोषण नहीं देने का आरोप लगाया था। सुनवाई में सामने आया कि दंपती का एक वर्षीय बच्चा है, जो बीमार रहता है और उसके इलाज का खर्च भी अधिक है।

आयोग ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। इसके बाद पति महिला को हर महीने ₹1,500 भरण-पोषण राशि देने के लिए तैयार हुआ।

तलाक और एकमुश्त भरण-पोषण चाहती थी महिला

एक अन्य प्रकरण में महिला ने पति पर अपने और बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप लगाया। महिला तलाक के साथ एकमुश्त भरण-पोषण राशि चाहती थी। आयोग ने उसे न्यायालय के माध्यम से उचित कानूनी कार्रवाई करने की समझाइश दी और प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया।

आपत्तिजनक फोटो-वीडियो और मारपीट की शिकायत

एक मामले में महिला ने शारीरिक शोषण, मारपीट तथा आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाए जाने की शिकायत की। महिला ने बताया कि उसका मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है। आयोग ने उसे भरण-पोषण और परिवार न्यायालय में धारा 9 के तहत दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना से संबंधित प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए। मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया।

पंचायत में प्रवेश रोकने और सामाजिक बहिष्कार का आरोप

एक अन्य महिला ने आरोप लगाया कि उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और पंचायत में प्रवेश पर अवैध रूप से रोक लगाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। आयोग ने मामले को आगामी सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा है।