🚨 धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में अब कड़ा कानून लागू 24 धाराओं वाले धर्म स्वतंत्रता कानून के नियम जारी, बिना प्रक्रिया धर्म परिवर्तन पर सख्ती; जबरन, प्रलोभन और सामूहिक धर्मांतरण पर भारी सजा का प्रावधान

रायपुर। CG DASTAK 

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सरकार ने अब कानून का अगला चरण लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2026 के नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गए हैं। सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में सूचना, जांच, अनुमति और कार्रवाई की प्रक्रिया को नियमों के जरिए स्पष्ट किया है।

🔴 धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन की सूचना जरूरी

नए प्रावधानों के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना होगा। धर्म परिवर्तन कराने वाले पुजारी, मौलवी, पादरी या अन्य धार्मिक व्यक्ति को भी इसकी पूर्व सूचना देनी होगी।

प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक किए जाने और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी नियमों में रखी गई है।

⚠️ जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन पर कड़ी कार्रवाई

कानून में बल, प्रलोभन, दबाव, धोखे, गलत जानकारी, दुरुपयोग और अन्य अवैध तरीकों से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से जुड़े मामलों में सजा और अधिक कठोर हो सकती है।

सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।

💥 शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन भी कानून के दायरे में

नियमों में ऐसे विवाहों पर भी प्रावधान किए गए हैं जिनमें धर्म परिवर्तन को उद्देश्य बनाकर विवाह किया गया हो। ऐसे मामलों में विवाह को शून्य घोषित किए जाने की कार्रवाई हो सकती है।

👮 प्रशासनिक अधिकारियों की भी तय होगी जिम्मेदारी

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि कानून के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि कानून का उद्देश्य विधि सम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित करना और अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर प्रभावी निगरानी एवं कार्रवाई करना है।

🏛️ हर जिले में विशेष अदालत का प्रावधान

कानून के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य ऐसे मामलों का निपटारा निर्धारित समयसीमा में करना है।

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