रायपुर। CG DASTAK
पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती में मिलेगा लाभ, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बनाई मंत्रीस्तरीय उप समिति।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार ने अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मंत्रीस्तरीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, “छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026” के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह सुविधा उन अग्निवीरों को दी जाएगी, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा निवृत्ति प्राप्त की हो।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं पुलिस, वन और जेल विभाग को उनके अनुशासन और अनुभव का लाभ मिलेगा।
वहीं किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रीस्तरीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।
यह समिति खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों से सुझाव लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी। समिति का मुख्य उद्देश्य खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना और वितरण संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
