रायपुर। CG DASTAK
रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली जाने की तैयारी को झटका लगा है। 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने रेलवे से 15 कोच की स्पेशल ट्रेन मांगी थी। रेलवे ने पहले ट्रेन संचालन का करीब 22.49 लाख रुपये का अनुमानित खर्च बताया, लेकिन बाद में इसकी बुकिंग से इनकार कर दिया।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, प्रस्तावित ट्रेन का संचालन रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित प्रतिबंधित अवधि के दौरान होना था। रेलवे ने इसी वजह से स्पेशल ट्रेन की बुकिंग नहीं करने की बात कही और प्रतिबंधित अवधि के बाहर ट्रेन चलाने की योजना बनाने को कहा।
30 अक्टूबर को रायपुर से रवाना होनी थी ट्रेन
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने 24 अक्टूबर को रेलवे को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन की मांग की थी।कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया आरोप
स्पेशल ट्रेन नहीं मिलने पर प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने केंद्र की भाजपा सरकार पर रैली में लोगों की भागीदारी रोकने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, ट्रेन नहीं मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस के मुताबिक, कार्यकर्ता नियमित ट्रेनों, स्पेशल बसों, हवाई यात्रा और निजी वाहनों से दिल्ली जाएंगे।ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आरोप लगाया कि रैली में लोगों की भागीदारी रोकने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रेन नहीं मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस के मुताबिक, कार्यकर्ता नियमित ट्रेनों, स्पेशल बसों, हवाई यात्रा और निजी वाहनों से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं।
अब दूसरे विकल्पों से दिल्ली पहुंचेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता
दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने
अब यात्रा के दूसरे विकल्प हैं। पार्टी ने दावा किया है कि स्पेशल ट्रेन की बुकिंग नहीं होने के बावजूद कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
फिलहाल, रेलवे की ओर से बुकिंग से इनकार करने के पीछे प्रतिबंधित अवधि का हवाला दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने इस फैसले पर राजनीतिक सवाल उठाए हैं।
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