रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच सरकार की कार्रवाई का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। प्रदेशभर में हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ अब तक कुल 3,912 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार 141 पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 95 का स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा 336 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है और 37 के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है।
जारी आंकड़ों के मुताबिक 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी पत्र दिया गया है, जबकि 1,007 पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी है।
3,912 कारण बताओ नोटिस, कार्रवाई का पूरा ब्योरा
उपलब्ध विभागीय सारांश में हड़ताल में शामिल पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार:
– 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
– 141 पटवारियों को निलंबित किया गया।
– 95 पटवारियों का स्थानांतरण किया गया।
– 336 पटवारियों के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई।
– 37 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।
– 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किए गए।
– 1,007 पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस जारी किया गया।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई और उससे संबंधित नोटिस अलग-अलग श्रेणियां हैं। इसी तरह विभागीय कार्रवाई के ये आंकड़े अलग-अलग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। इन्हें जोड़कर प्रभावित पटवारियों की कुल संख्या नहीं माना जाना चाहिए।
कांकेर में भी 154 पटवारियों पर हुई कार्रवाई
इससे पहले उत्तर बस्तर कांकेर जिला प्रशासन की ओर से जिले के 154 हड़तालरत पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की जानकारी दी गई थी।
भू-अभिलेख अधीक्षक नारायण ध्रुव के मुताबिक कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर हड़तालरत पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने और शासकीय कार्यों का संपादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर 154 पटवारियों के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की गई।
जिला प्रशासन के अनुसार कांकेर जिले के पांच राजस्व अनुविभागों में कुल 175 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें से 155 पटवारी हड़ताल पर थे। इन सभी को प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसी अवधि में नरहरपुर तहसील के एक पटवारी को निलंबित भी किया गया।
राजस्व के महत्वपूर्ण काम हो रहे प्रभावित
पटवारियों की लगातार हड़ताल से राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, एग्रीस्टैक पंजीयन, फसल सत्यापन और धान खरीदी से संबंधित किसानों के अभिलेखों का सत्यापन शामिल है।
इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से जुड़े जांच एवं प्रतिवेदन के कामों में भी बाधा आने की बात सामने आई है।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए किसानों की भूमि और फसल से संबंधित अभिलेखों का समय पर सत्यापन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में पटवारियों की अनुपस्थिति से किसानों और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
अब आगे क्या होगा?
प्रदेशभर में जारी कार्रवाई के बीच पटवारी संगठनों और शासन के बीच आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। एक ओर प्रशासन राजस्व कार्यों को समय-सीमा में पूरा कराने पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर हड़ताल और उससे जुड़ी मांगों को लेकर आगे की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है।
फिलहाल उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पटवारी हड़ताल को लेकर शासन और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आने वाले दिनों में हड़ताल समाप्त होती है या आंदोलन आगे बढ़ता है, इसका असर प्रदेश के राजस्व कार्यों और किसानों से जुड़ी सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
