🏠 छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिकों को बड़ी राहत, अब 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन जमा होगा प्रॉपर्टी टैक्स

CG Online Property Tax | CG DASTAK

घर बैठे भुगतान, दफ्तरों की लाइन से छुटकारा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की इस पहल से आम लोगों को नगर निगम और नगर पालिका दफ्तरों के चक्कर, लंबी लाइन, भीड़ और विवाद से निजात मिलेगी।

अब तक यह सुविधा सिर्फ 7 नगर निगमों तक सीमित थी, लेकिन सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए 43 पुरानी और 10 नई नगर पालिकाओं को भी ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ दिया है। इसे डिजिटल छत्तीसगढ़ की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

💻 घर बैठे होगा संपत्तिकर का भुगतान

नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत अब नागरिक—

• अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स (Outstanding Property Tax) ऑनलाइन देख सकेंगे
• वेबसाइट, व्हाट्सएप चैटबॉट, UPI, नेट बैंकिंग और डिजिटल स्कैनर के जरिए भुगतान कर सकेंगे
• भुगतान होते ही डिजिटल रसीद तुरंत जनरेट होगी

इससे हर साल मार्च महीने में जोन कार्यालयों में लगने वाली भारी भीड़, अव्यवस्था और विवाद की स्थिति पर भी लगाम लगेगी।

🌐 बस्तर से सरगुजा तक डिजिटल पहुंच

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स की सुविधा अब बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी इलाकों तक पहुंच गई है।

अब यह सुविधा उपलब्ध होगी—

कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, किरंदुल, बड़े बचेली

उत्तर छत्तीसगढ़ के जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा जैसे क्षेत्रों में

इससे ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी और लोगों को शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

🗣️ मुख्यमंत्री साय बोले – जनता को मिलेगी बड़ी सहूलियत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले को “डिजिटल छत्तीसगढ़” की दिशा में अहम कदम बताते हुए कहा—

“दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इससे नागरिकों को समय, श्रम और धन तीनों की बचत होगी।”

वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि—

“इस व्यवस्था से लाखों शहरी नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स संग्रहण भी सुचारु होगा।”

🔍 क्यों अहम है यह फैसला?

नगर निगम/पालिका दफ्तरों की भीड़ होगी कम टैक्स भुगतान में पारदर्शिता समय और संसाधनों की बचत डिजिटल छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया बल

🔴 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला शहरी प्रशासन को डिजिटल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना न झंझट रहेगा, न ही सिरदर्द—बस मोबाइल या कंप्यूटर खोलिए और काम हो जाएगा।

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