
रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के संस्थापक अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है।
19 नवंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अमित बघेल जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन कर सकती है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है।
इस घटना के बाद अमित बघेल की ओर से अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगा था। इसके बाद अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ शिकायतें और FIR दर्ज कराई गई थीं। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, इन मामलों की संख्या 14 थी।
पहले हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित बघेल को तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इस राहत के दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की शर्त का पालन करना था।
अंतरिम राहत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद अमित बघेल ने 11 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के पालन में संबंधित मामलों में आत्मसमर्पण किया था।
सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें
19 नवंबर को हुई सुनवाई में अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा।
बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में अमित बघेल सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देश के अनुसार आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
वहीं, राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया। राज्य की ओर से दलील दी गई कि इन 14 मामलों के अलावा अमित बघेल के खिलाफ 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सरकार ने अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण में हुई देरी का मुद्दा भी उठाया।
14 मामलों में नियमित जमानत, रायपुर की पाबंदी भी हटी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत देने का आदेश दिया। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व शर्त भी हटा दी गई है।
हालांकि, जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। संबंधित मामलों की कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।
समर्थकों ने जताई खुशी
सोशल मीडिया पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के समर्थकों और शुभचिंतकों ने अमित बघेल को जमानत मिलने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसे छत्तीसगढ़िया समाज के लिए खुशी का अवसर बताया गया है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमित बघेल को 14 मामलों में नियमित जमानत मिल गई है। आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत की निर्धारित शर्तों के पालन पर नजर रहेगी।









