छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक आज: धान खरीदी से लेकर कर्मचारियों की मांगों तक, इन मुद्दों पर टिकी नजरें

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रायपुर। CG DASTAK 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित होने की जानकारी सामने आई है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। किसानों की धान खरीदी की तैयारियों, सरकारी कर्मचारियों की मांगों और राज्योत्सव की व्यवस्थाओं पर विशेष नजर रहेगी।

हालांकि, बैठक के आधिकारिक एजेंडे और निर्णयों की पुष्टि संबंधित सरकारी सूचना जारी होने के बाद ही हो सकेगी।

धान खरीदी की तैयारियों पर चर्चा की संभावना

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की व्यवस्था अहम मुद्दा हो सकती है। खरीदी केंद्रों की तैयारी, किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं और धान खरीदी की व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

किसानों के लिए धान खरीदी व्यवस्था महत्वपूर्ण है। ऐसे में बैठक के दौरान इस विषय पर कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगें

कैबिनेट बैठक को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों पर भी चर्चा की संभावना जताई गई है। इनमें महंगाई भत्ता (DA) और सेवा से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों और संभावित आंदोलन को देखते हुए इस विषय पर सरकार के रुख को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, महंगाई भत्ते या अन्य मांगों पर किसी निर्णय की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।

राज्योत्सव की तैयारियों पर भी नजर

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की शुरुआत 1 नवंबर से होने की जानकारी दी गई है। आयोजन की तैयारियों, कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हो सकती है

राज्योत्सव प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का प्रमुख अवसर है। ऐसे में आयोजन की तैयारियों से संबंधित फैसलों पर भी लोगों की नजर रहेगी।

पिछली कैबिनेट बैठक में हुए थे अहम फैसले

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने की बात भी सामने आई थी।

इसके अलावा, आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई थी।

अब फैसलों का इंतजार

आज की कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और किसानों, कर्मचारियों तथा प्रदेश के अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों पर क्या निर्णय होते हैं, इसकी तस्वीर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद स्पष्ट होगी।

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