🚨 मुख्यमंत्री साय के सख्त निर्देश: स्कूलों से लेकर हॉस्टल-कोचिंग सेंटर तक होगा सेफ्टी ऑडिट, लापरवाही पर कार्रवाई

रायपुर। CG DASTAK 

पुराने और जर्जर भवनों की होगी जांच, खतरे वाले भवनों पर तत्काल एक्शन; अवैध-मिलावटी शराब के खिलाफ भी प्रदेशभर में विशेष अभियान

रायपुर। दिल्ली में बहुमंजिला इमारत हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय संभावित खतरों की पहले पहचान कर उन्हें दूर किया जाए।

मुख्यमंत्री ने खास तौर पर स्कूल, छात्रावास, पीजी, कोचिंग सेंटर और बड़े शैक्षणिक भवनों के साथ-साथ पुराने एवं जर्जर सार्वजनिक भवनों का तत्काल सेफ्टी ऑडिट कराने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच और सुरक्षा मानकों के पालन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुराने-जर्जर भवनों की होगी जांच

बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल किसी घटना के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। संभावित खतरों को पहले से पहचानना और उन्हें रोकना भी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों, छात्रावासों, पीजी, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में पुराने तथा जर्जर भवनों की सुरक्षा जांच कराई जाए। जिन भवनों से जनहानि की आशंका हो, उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

खासकर बच्चों और विद्यार्थियों से जुड़े संस्थानों में सुरक्षा मानकों का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

कलेक्टर-एसपी करेंगे नियमित समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिया कि सुरक्षा से जुड़े निर्देशों को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनका प्रभाव जमीन पर दिखाई देना चाहिए।

अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई शुरू करने के साथ-साथ इसकी नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। सुरक्षा मानकों की जांच में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में 3500 से ज्यादा स्कूल भवन ‘अत्यंत जर्जर’ श्रेणी में

बैठक में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 3500 से अधिक स्कूल भवन अत्यंत जर्जर श्रेणी में बताए गए हैं। इनमें बच्चों का बैठना जोखिमपूर्ण माना गया है।

बताया गया कि बस्तर संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर तक कई प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्कूल भवनों की स्थिति चिंता का विषय है। ऐसे भवनों की पहचान कर समय रहते सुरक्षा संबंधी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया।

हजारों PG, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर भी जांच के दायरे में

छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में निजी पीजी, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब ढाई से तीन हजार निजी पीजी/हॉस्टल और एक हजार से अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे हैं।

बैठक में यह भी मुद्दा सामने आया कि बड़ी संख्या में संस्थानों के पास आवश्यक स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट और फायर सेफ्टी NOC नहीं होने की बात कही गई है। कई कोचिंग और पीजी संस्थान आवासीय भवनों या संकरी गलियों में संचालित होने की जानकारी भी सामने आई।

मुख्यमंत्री ने ऐसे संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के साथ शराब पर भी सख्ती

मुख्यमंत्री ने बैठक में अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ भी प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने को कहा गया है।

अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन वाले संभावित ठिकानों पर छापेमारी तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब की रोकथाम के लिए भी निगरानी मजबूत करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने मिलावट या अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

📰 CG Dastak के लिए मुख्य बात

सरकार का फोकस अब हादसे के बाद कार्रवाई नहीं, हादसे से पहले रोकथाम पर है। स्कूलों, हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर और पुराने भवनों की सुरक्षा जांच के जरिए जोखिम वाले स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की तैयारी है।