🚨 बिलासपुर में 70 करोड़ के सड़क डामरीकरण पर संकट! ठेकेदारों ने काम रोकने की दी चेतावनी, बढ़ी दरों की मांग

बिलासपुर। CG DASTAK 

डामर और इमल्शन के रेट में भारी बढ़ोतरी का हवाला, ठेकेदार संघ ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन; आयुक्त बोले- अनुबंध के मुताबिक समय पर काम जरूरी

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 70 करोड़ रुपए के सड़क डामरीकरण कार्यों को लेकर ठेकेदारों और निगम प्रशासन के बीच खींचतान की स्थिति बनती नजर आ रही है। ठेकेदारों ने निर्माण सामग्री की बढ़ी कीमतों का हवाला देते हुए मौजूदा दरों पर काम करने में असमर्थता जताई है। वहीं निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि टेंडर की शर्तों के अनुसार तय समय-सीमा में काम पूरा करना ठेकेदारों की जिम्मेदारी है।

ठेकेदारों का कहना है कि जिस समय उन्होंने टेंडर लेकर काम स्वीकार किया था, उस समय निर्धारित दरों पर काम करना संभव था। लेकिन इसके बाद सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कई प्रमुख सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसे में मौजूदा दरों पर काम करने से उन्हें आर्थिक नुकसान होने का दावा किया जा रहा है।

📈 डामर और इमल्शन के रेट में बड़ी बढ़ोतरी का दावा

ठेकेदार संघ की ओर से निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे को दिए गए ज्ञापन में निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। संघ के अनुसार डामर और इमल्शन की दरों में करीब 100 प्रतिशत तक वृद्धि, एलडीओ में करीब 75 प्रतिशत, थर्मोप्लास्टिक पेंट में करीब 50 प्रतिशत और डीजल की कीमत में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

ठेकेदारों का तर्क है कि सड़क निर्माण में इन सामग्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए लागत बढ़ने के कारण पहले तय टेंडर दरों पर काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।

🤝 निगम आयुक्त से मिले ठेकेदार

इसी मुद्दे को लेकर ठेकेदार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने PWD की तर्ज पर मूल्य वृद्धि का लाभ देने की मांग की है।

ठेकेदारों ने इस संबंध में विभागीय मंत्री एवं डिप्टी सीएम अरुण साव के नाम भी ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में निर्माण सामग्री की बढ़ी लागत को देखते हुए अतिरिक्त मूल्यवृद्धि दिए जाने की मांग की गई है।

ठेकेदार संघ की ओर से दिए गए पत्र में यह भी दावा किया गया है कि पूर्व में PWD के कार्यों में ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त मूल्यवृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसी आधार पर नगर निगम के सड़क निर्माण कार्यों में भी राहत देने की मांग की जा रही है।

⚠️ काम में देरी हुई तो निगम कर सकता है कार्रवाई

दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन का रुख भी स्पष्ट है। निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के अनुसार शहर में सड़क निर्माण के अलग-अलग कार्यों के लिए समय-सीमा पहले से निर्धारित है। डामरीकरण के कुछ कार्य 15 अक्टूबर के बाद होने हैं, लेकिन अनुबंध की अवधि में काम पूरा नहीं करने पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ पेनाल्टी समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

निगम का कहना है कि ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में शामिल होते समय दरों, नियम-शर्तों और काम पूरा करने की समय-सीमा को स्वीकार किया था। ऐसे में अनुबंध के मुताबिक निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

🛣️ काम रुका तो शहर की सड़कों पर पड़ेगा असर

नगर निगम के डामरीकरण कार्य शहर की कई सड़कों से जुड़े हैं। यदि ठेकेदार बढ़ी लागत का हवाला देकर काम करने से पीछे हटते हैं या काम की गति धीमी होती है, तो इसका सीधा असर सड़क निर्माण और नागरिकों को मिलने वाली सुविधा पर पड़ सकता है।

निर्माण कार्य अधूरा रहने की स्थिति में निगम को दोबारा टेंडर प्रक्रिया, निगरानी और अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं ठेकेदारों का कहना है कि मौजूदा बाजार दरों और पुरानी टेंडर दरों के बीच अंतर को देखते हुए समाधान निकाला जाना जरूरी है।

🏛️ अब शासन स्तर पर मार्गदर्शन की उम्मीद

आयुक्त के मुताबिक ठेकेदार प्रतिनिधिमंडल ने डामरीकरण कार्यों के लिए दर बढ़ाने की मांग रखी है और यह मामला प्रदेश स्तर पर भी चल रहा है। इसलिए इस संबंध में शासन स्तर से मार्गदर्शन लिया जाएगा।

फिलहाल मामला ठेकेदारों की बढ़ी लागत की मांग और निगम की समय-सीमा में काम पूरा कराने की जिम्मेदारी के बीच अटका हुआ है। आने वाले दिनों में शासन स्तर पर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

सवाल यही है कि करीब 70 करोड़ के सड़क कार्यों में बढ़ी निर्माण लागत का भार आखिर कौन उठाएगा—ठेकेदार, निगम या शासन?