CG दस्तक | दुर्ग-भिलाई
PMLA प्राधिकरण ने कुर्की को दी मंजूरी, दुर्ग के कुम्हारी स्थित कॉलोनी के मेन गेट पर लगाया गया नोटिस
दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के करीब 3 हजार करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 61 करोड़ रुपये बताई गई है।
शनिवार को हुई इस कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मुख्य गेट पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी मिलने के बाद की गई है।
385 प्लॉट में से 355 पर कार्रवाई
ED अधिकारियों के मुताबिक, विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बिक चुके थे। इसलिए उन्हें इस कार्रवाई से अलग रखा गया है। शेष 355 प्लॉट पर ED ने कब्जा लिया है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इन संपत्तियों को शराब घोटाले से कथित तौर पर अर्जित अवैध कमाई से खरीदा गया था। ED के अनुसार, चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे और अवैध लेन-देन का हिसाब रखते थे। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं।
PMLA प्राधिकरण ने दी कुर्की की मंजूरी
इस मामले में ED ने 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई गई।
19 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने ED की कार्रवाई को सही ठहराया। 23 मार्च 2026 को जारी आदेश में करोड़ों रुपये की संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दी गई।
भिलाई-3 के आवास पर भी चस्पा हुआ था नोटिस
स्क्रीनशॉट में दी गई जानकारी के अनुसार, भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर में चैतन्य बघेल के घर की बाहरी दीवार पर भी आदेश की प्रतियां चस्पा की गई थीं।
आदेश में भिलाई-3 में करीब 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति, दुर्ग की व्यावसायिक संपत्ति, बैंक में जमा रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और पाटन तहसील के ग्राम कुरुदीह में स्थित कृषि भूमि का भी उल्लेख है।
चैतन्य बघेल के पास अपील का विकल्प
PMLA के आदेश के खिलाफ चैतन्य बघेल के पास अपील करने का विकल्प है। इसके लिए निर्धारित 45 दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में ऑनलाइन अपील की जा सकती है।
