रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 19 अगस्त को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
गरीब व प्राथमिकता श्रेणी परिवारों के लिए चना वितरण
मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है कि अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत हर माह मिलने वाले 2 किलो चना की खरीदी, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या उससे कम लेन-देन/सेवा शुल्क पर होगी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जुलाई से नवंबर 2025 तक जिन पात्र हितग्राहियों ने चना प्राप्त नहीं किया है, उन्हें उनका बकाया हक दिसंबर 2025 तक उपलब्ध करवा दिया जाए।
आईटी सेक्टर को बढ़ावा: नवा रायपुर में 90 एकड़ भूमि
बैठक में दूसरा बड़ा निर्णय नवा रायपुर में आईटी/आईआईटीएस उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु लिया गया। मंत्रिपरिषद ने तय किया है कि इस उद्देश्य से 90 एकड़ भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित किया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से न केवल तकनीकी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
सरकार का दावा है कि नवा रायपुर में आईटी कंपनियों की स्थापना से आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, शहरीकरण को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है ।
दो प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
