बस्तर में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समग्र समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, आदिवासी विकास, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन, उद्योग, सहकारिता, समाज कल्याण और श्रम विभाग की गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में जल संसाधन विभाग के तहत प्रमुख बांधों, नहरों और जलाशयों में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता तथा आरडीएसएस योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों और आगामी तीन माह की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।
शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानगुड़ी योजना के तहत नि:शुल्क कोचिंग, ICT आधारित प्रशिक्षण, बहुभाषी शिक्षा, पीएम श्री स्कूलों का निर्माण, शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम, मिशन 200, ज़ीरो ड्रॉपआउट अभियान और संपर्क फाउंडेशन की गतिविधियों की समीक्षा की गई।
आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने छात्रावास और छात्रवृत्तियों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की।
खाद्य विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली, धान का भंडारण एवं उठाव की स्थिति पर जानकारी दी गई।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी, पीएम आवास योजना, भवन अनुज्ञा और अधोसंरचना विकास कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और पीएमईजीपी की प्रगति से भी अवगत कराया गया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि लाभ अंतिम छोर के पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस समीक्षा बैठक में चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, महापौर संजय पांडेय, सचिव पंचायत भीम सिंह, कलेक्टर हरिस एस., पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, वनमंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि “दो से अधिक बार शराब तस्करी में लिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि अवैध कार्यों को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं दिया जाएगा और प्रशासन पूरी सख्ती के साथ काम करेगा।
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