रायपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में बरसात के मौसम में सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति, उनके संधारण एवं मरम्मत के कार्यों की प्रगति, निगरानी, और भावी योजनाओं पर गंभीर मंथन किया गया। डिप्टी सीएम ने सभी मैदानी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए साफ कहा कि आदेश की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य की सभी सड़कों और पुल-पुलियों को आगामी दिसंबर माह तक गड्ढामुक्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर दिया विशेष जोर
अरुण साव ने कहा कि परफॉर्मेंस गारंटी के तहत मरम्मत किए गए कार्यों की भी निगरानी की जाए और सभी कार्य गुणवत्ता व टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा, “निर्माण कार्यों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक-एक कार्य पर नजर रखें और प्रगति की नियमित समीक्षा करें।” समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित कार्यों के डीपीआर शीघ्र भेजने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों को तुरंत प्रारंभ करने और भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग इस वर्ष 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करेगा, और इस कार्यभार को समयबद्धता से पूरा करना अनिवार्य है।
पुलों का एक माह में निरीक्षण करने के निर्देश
अरुण साव ने अधिकारियों को एक माह के भीतर राज्य के सभी पुलों का निरीक्षण करने और जरूरी मरम्मत व रखरखाव के कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से पुलों के आसपास अवैध खनिज उत्खनन पर भी रोक लगाने को कहा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को प्रशासनिक और तकनीकी दक्षता बढ़ाने, कार्यों की गति तेज करने और सड़क सुरक्षा के मानकों को पूरी गंभीरता से अपनाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कहा कि बरसात के बाद मरम्मत कार्यों के लिए विभाग को पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि पुरानी सड़कों को रिनुअल प्लान में लिया जाए, और आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इन कार्यों की मंजूरी आगामी 15 अगस्त तक लेने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, संयुक्त सचिव एस.एन. श्रीवास्तव सहित सभी मुख्य अभियंता उपस्थित रहे। वहीं, सभी जिलों और संभागों के अधीक्षण अभियंता व कार्यपालन अभियंता वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
