बिलासपुर। CG DASTAK
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकंडा पुलिस की एक कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 15 साल के एक किशोर की उम्र रिकॉर्ड में 18 साल दर्ज कर उसे वयस्क आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश किया और सेंट्रल जेल भेज दिया। जबकि करीब एक महीने पहले बाल न्यायालय ने उसकी उम्र 15 साल मानते हुए 1,500 रुपये के जुर्माने पर उसे रिहा किया था।
मामले में पुलिस और परिजनों के दावों में उम्र को लेकर विरोधाभास सामने आया है। अब किशोर की उम्र से संबंधित दस्तावेजों की जांच की बात कही जा रही है।
बाल न्यायालय ने 15 साल मानकर किया था रिहा
परिजनों के मुताबिक, करीब एक महीने पहले सरकंडा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान विवाद और हंगामा करने के आरोप में छह लड़कों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक किशोर भी शामिल था। पुलिस ने उस समय उसकी उम्र 18 साल दर्ज कर वयस्क आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश किया था।
हालांकि, परिजनों ने बाल न्यायालय की कार्रवाई से जुड़ी सील लगी रसीद दिखाते हुए दावा किया कि किशोर की उम्र 15 साल मानी गई थी और उसे 1,500 रुपये के जुर्माने पर रिहा किया गया था।
पुलिस ने 18 साल दर्ज कर भेजा सेंट्रल जेल
परिजनों का आरोप है कि बाद में पुलिस ने किशोर को फिर से कार्रवाई के दायरे में लिया और उसकी उम्र 18 साल दर्ज कर वयस्क आरोपियों के साथ सेंट्रल जेल भेज दिया।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान किशोर ने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन दर्ज कर कार्रवाई की गई।
परिजनों का दावा है कि किशोर की जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज पहले भी उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नजरअंदाज किया।
प्रेस रिलीज में उम्र और पहचान जारी करने पर भी सवाल
मामले में सरकंडा पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में किशोर की उम्र 18 साल लिखे जाने के साथ नाम और तस्वीर भी जारी किए जाने की बात सामने आई है।
इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत कानून से संघर्षरत बच्चे की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में बच्चे का नाम, पता, तस्वीर या पहचान उजागर करने वाली जानकारी प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।
परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
खमतराई अशोक नगर निवासी किशोर के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी मां से बिना अपराध की जानकारी दिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। परिजनों के अनुसार, थाने में मामले को लूट का बताया गया, जबकि कलेक्टरेट परिसर में कुछ वकील और बिचौलिये इसे एक्सीडेंट का मामला बता रहे थे।
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि किशोर को सेंट्रल जेल से वापस बाल न्यायालय भेजने के नाम पर कुछ वकीलों ने उनसे 4 हजार रुपये मांगे थे।
इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं हुई है।
सीएसपी बोले- दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी
सरकंडा सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में उम्र से जुड़े दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते हैं। पुलिस के पूछने पर किशोर ने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन दर्ज कर कार्रवाई की गई।
सीएसपी ने कहा कि अब परिजन उम्र को लेकर अलग दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उम्र के विवाद में अब दस्तावेजों की जांच अहम
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल किशोर की वास्तविक उम्र और पहले बाल न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा है। यदि दस्तावेजों से साबित होता है कि कार्रवाई के समय वह नाबालिग था, तो उसके साथ की गई कानूनी प्रक्रिया की भी जांच जरूरी होगी।
फिलहाल परिजनों के आरोप और पुलिस के बयान के बीच उम्र का विवाद बना हुआ है। दस्तावेजों की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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