रायपुर। CG DASTAK
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती, जनजातीय कार्य विभाग का नाम बदलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव सहित विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए।
पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पद मंजूर
कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन पदों पर भर्ती रिक्त पदों के हिसाब से की जाएगी।
राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को आरक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है। इस निर्णय को सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं को राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
हालांकि, भर्ती की पात्रता, आवेदन की तारीख, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करना चाहिए।
आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने को मंजूरी
कैबिनेट ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए राज्य सरकार के कार्य आवंटन नियमों में बदलाव किया जाएगा।
विभाग के नाम में यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा निर्णय है। इससे संबंधित नियमों और आगे की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विकास संबंधी कार्यों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और वहां विकसित हुए विकास मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश विकास के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को बताया बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई का उल्लेख करते हुए इसे प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक राज्य, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में बाधा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, लगातार कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव से जोड़कर देखा।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व और राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लक्ष्य की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों और विकास संबंधी उपलब्धियों का भी जिक्र हुआ।
पिछली कैबिनेट बैठक के फैसलों का भी उल्लेख
उपलब्ध समाचार विवरण के मुताबिक, 30 सितंबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण और फिल्म ‘हनुमान अंगश’ को टैक्स फ्री करने से संबंधित फैसलों का भी उल्लेख किया गया था।
युवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से अहम बैठक
छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले रोजगार, प्रशासनिक व्यवस्था और प्रदेश के विकास जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों की मंजूरी से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं की रुचि बढ़ सकती है। वहीं, विभाग का नाम बदलने संबंधी निर्णय के बाद नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
भर्ती से जुड़ी अंतिम जानकारी, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक आदेश या भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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