🚨 कैंसर की दवा ₹2,700 में, MRP ₹27,000! सुप्रीम कोर्ट ने कीमतों के अंतर पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली/कोच्चि। CG DASTAK 

नई दिल्ली/कोच्चि। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केरल हाईकोर्ट में हुई हालिया सुनवाई ने देश में दवाओं की कीमत, MRP और मरीजों की पहुंच के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2026 को दवाओं की कीमतों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान एक कैंसर की दवा का उदाहरण लेते हुए Price to Retailer (PTR) करीब ₹2,700 और MRP ₹27,000 होने पर सवाल उठाया। यानी कोर्ट के सामने रखे गए उदाहरण में MRP, PTR से करीब 10 गुना थी।

सुप्रीम कोर्ट ने MRP और PTR के अंतर पर क्या पूछा?

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने दवाओं की कीमतों के नियमन से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि किसी दवा की कीमत निर्माता से रिटेलर तक पहुंचने में काफी कम है, तो उसके पैकेट पर इतनी अधिक MRP क्यों निर्धारित की जाती है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि Drugs (Prices Control) Order, 2013 यानी DPCO के तहत निर्धारित दवाओं पर मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था है, लेकिन कई गैर-सूचीबद्ध (non-scheduled) दवाओं की शुरुआती कीमत तय करने के तरीके को लेकर सवाल हैं।

कोर्ट के सामने अन्य दवाओं के MRP और PTR के बीच अंतर के उदाहरण भी रखे गए। सुनवाई में मेडिकल डिवाइस की कीमतों, जेनेरिक दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था और दवा वितरण प्रणाली से जुड़े मुद्दे भी उठे।

कॉरपोरेट अस्पतालों की फार्मेसी पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि कुछ कॉरपोरेट अस्पतालों में मरीजों को अस्पताल की इन-हाउस फार्मेसी से ही दवाएं लेने के लिए कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज के पास दूसरी दुकान से कम कीमत पर दवा खरीदने का विकल्प सीमित हो सकता है।

कोर्ट ने सरकारी योजनाओं के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के संदर्भ में भी कीमतों का सवाल उठाया। अदालत के सामने यह तर्क रखा गया कि यदि महंगी दवाओं का भुगतान सरकारी योजनाओं से होता है तो अंततः उसका वित्तीय भार सार्वजनिक धन पर पड़ता है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि सरकार इस मामले को टकराव के रूप में नहीं देख रही है और व्यवस्था में सुधार की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी MRP घटाने का आदेश दिया है?

नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को किसी नई मूल्य सीमा या तत्काल MRP कटौती का आदेश न समझा जाए। अदालत फिलहाल दवाओं की कीमतों के मौजूदा नियामक ढांचे और उसके प्रभाव से जुड़े सवालों पर सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई 29 सितंबर 2026 के लिए भी सूचीबद्ध थी।

केरल हाईकोर्ट ने भी महंगी कैंसर दवाओं पर दिया अहम फैसला

इसी बीच केरल हाईकोर्ट ने 28 सितंबर 2026 को पेटेंट वाली महंगी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया। मामला स्तन कैंसर की दवा Ribociclib की ऊंची कीमत से जुड़ा था।

हाईकोर्ट ने कहा कि Patents Act, 1970 की धारा 100 के तहत केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में पेटेंट वाली दवा का सरकारी उपयोग कर सकती है और जरूरतमंद मरीजों के लिए उसे गैर-वाणिज्यिक आधार पर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठा सकती है।

हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल किसी दवा का उत्पादन शुरू करने का आदेश नहीं दिया। अदालत ने कहा कि सरकार को पहले आवश्यक आंकड़े जुटाकर यह आकलन करना चाहिए कि संबंधित दवा मरीजों के लिए वास्तव में कितनी वहनीय है और जरूरत पड़ने पर धारा 100 के तहत कार्रवाई पर विचार करना चाहि

मामला 2022 में शुरू हुआ था

केरल हाईकोर्ट का मामला जून 2022 में एक स्तन कैंसर मरीज की याचिका से शुरू हुआ था। याचिका में पेटेंट वाली Ribociclib दवा की कीमत को लेकर चिंता जताई गई थी। सुनवाई के दौरान मूल याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अदालत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को देखते हुए मामले को स्वतः संज्ञान वाली कार्यवाही के रूप में आगे बढ़ाया।

अदालत के सामने यह सवाल भी आया कि क्या कम कीमत पर उपलब्ध दूसरी दवा Palbociclib, Ribociclib का विकल्प हो सकती है। विशेषज्ञ राय के आधार पर अदालत ने दोनों दवाओं को हर स्थिति में एक-दूसरे का विकल्प मानने से इनकार किया।

मरीजों के लिए इसका क्या मतलब?

दोनों अदालतों की कार्यवाही का सीधा असर अभी किसी एक दवा की कीमत घटने के रूप में नहीं माना जा सकता। लेकिन इन मामलों ने तीन बड़े सवाल सामने रखे हैं—

दवा का PTR और MRP तय करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?

गंभीर बीमारियों की जरूरी दवाएं मरीजों के लिए कितनी वहनीय हैं?

पेटेंट और दवा कंपनियों के अधिकारों के साथ मरीजों के स्वास्थ्य और उपचार तक पहुंच के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?

आने वाली सुनवाई और सरकार की ओर से रखे जाने वाले आंकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि दवाओं की कीमतों और उपलब्धता को लेकर नियामक व्यवस्था में किसी बदलाव की जरूरत पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।