📰 रायपुर में सीवेज-ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की तैयारी, 3500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की संभावना

रायपुर। CG DASTAK 

पहले बनेगा DPR, मंजूरी के बाद केंद्र देगा 60% तक राशि; राज्य सरकार और नगर निगम को मिलकर लगाना होगा 40% हिस्सा

रायपुर। राजधानी रायपुर में सीवेज, ड्रेनेज और गंदे पानी की समस्या से निपटने के लिए बड़े स्तर पर योजना तैयार की जा रही है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत रायपुर को वेस्टवॉटर मैनेजमेंट के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पात्र शहरों में शामिल किया गया है।

रायपुर के लिए अधिकतम 3500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट की सीमा तय की गई है। हालांकि, यह राशि अभी मंजूर नहीं हुई है। कितनी राशि मिलेगी, यह DPR तैयार होने और परियोजना की मंजूरी के बाद तय होगा।

💰 केंद्र 60%, राज्य और नगर निगम 40% लगाएंगे

प्रस्तावित 3500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 60 प्रतिशत यानी 2100 करोड़ रुपए तक केंद्र सरकार से मिलने की संभावना है। वहीं शेष 40 प्रतिशत यानी 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार और नगर निगम को मिलकर वहन करना होगा।

इस योजना का इस्तेमाल सामान्य विकास कार्यों में नहीं बल्कि मुख्य रूप से सीवेज और गंदे पानी की निकासी एवं ट्रीटमेंट से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।

🚧 सीवेज लाइन से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट तक होंगे काम

प्रस्तावित योजना के तहत रायपुर में सीवेज लाइन का नेटवर्क बढ़ाने, गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट विकसित करने, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और बारिश के पानी की निकासी से जुड़े कार्य किए जा सकते हैं।

इसका उद्देश्य अलग-अलग स्थानों पर छोटे-छोटे काम करने के बजाय शहर के वेस्टवॉटर सिस्टम को व्यापक स्तर पर बेहतर बनाना है।

📄 पहले तैयार होगा DPR

3500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अपने आप मंजूर नहीं होगा। सबसे पहले रायपुर की जरूरतों का अध्ययन कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। इसके बाद राज्य और केंद्र स्तर पर परियोजना की जांच एवं मंजूरी की प्रक्रिया होगी।

मंजूरी के बाद केंद्र, राज्य सरकार और नगर निगम के बीच MoU की प्रक्रिया होगी और परियोजना के अनुसार किस्तों में राशि जारी की जा सकती है।

🏙️ रायपुर समेत देश के 22 शहर योजना में शामिल

16वें वित्त आयोग की गाइडलाइन के तहत देश के 22 शहरों को इस स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट में शामिल किया गया है। इनमें रायपुर के अलावा पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इंदौर, भोपाल, पटना, वडोदरा, लुधियाना, फरीदाबाद, राजकोट, धनबाद, अमृतसर, हावड़ा, रांची, कोयंबटूर, विजयनगरम, जोधपुर और मदुरे समेत अन्य शहर शामिल हैं।

📌 छत्तीसगढ़ के शहरी निकायों के लिए 4990 करोड़

वित्त आयोग की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक छत्तीसगढ़ के शहरी निकायों के लिए बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में 4990 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह राशि पूरे प्रदेश के शहरी निकायों के लिए है, केवल रायपुर के लिए नहीं।

महत्वपूर्ण: रायपुर के लिए 3500 करोड़ रुपए अधिकतम परियोजना सीमा है, इसे अभी स्वीकृत फंड नहीं माना जा सकता। वास्तविक राशि DPR और परियोजना की मंजूरी के बाद तय होगी।