छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों के द्वारा एक वादा निभाओ रैली का आयोजन किया गया तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही मांगें पूर्ण न होने पर आगामी 22 अगस्त को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है।
छग शासन को उनके घोषणा पत्र में किए गए वादे को याद दिलाने के लिए फेडरेशन के सदस्यों के द्वारा आज वादा निभाओं रैली सह ज्ञापन का आयोजन किया गया। जिसमें सभी संगठन से अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कर्मचारियों व पेंशनरों को 2 प्रतिशत केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से दिये जाने, लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में करने, वेतन विसंगति पर पिंगुआ कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक करने, चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान, सहायक शिक्षक, सहा पशु चिकित्सा अधिकारी का तृतीय समयमान वेतन, कैश लैस चिकित्सा सुविधा, अनुकम्पा नियुक्ति आदेश, अर्जित अवकाश 300 दिन का करने, पुराने पेंशन, सेवानिवृति आयु 65 वर्ष करने तथा संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की 11 सूत्रीय मांगें शामिल हैं।
उक्त सभी मांगें सरकार द्वारा किए गए वादे हैं जो 2023 के घोषणा पत्र में सम्मिलित हैं। सरकार द्वारा इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करने पर आगामी 22 अगस्त 2025 को द्वितीय चरण में सभी कर्मचारियों के द्वारा एक दिवसीय कलम बंद काम बंद सामूहिक हड़ताल करने की बात कही गई है। उक्त ज्ञापन सह रैली कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी जिसमें प्रमुख रूप से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सह संयोजक भोलानाथ नायक, छग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के भोजराज पटेल, छग शिक्षक संघ के अनिल पटेल, जयंत बारीक, छग प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के रूपानंद पटेल, लव कुमार पटेल, छग सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन के मनोजराय, राजाराम पटेल, राजेश प्रधान, स्वास्थ कर्मचारी संघ के डोलामणि भोई, पटवारी संघ के दमयंती नायक, देवमती सिदार, छग पेंशनधारी कल्याण संघ ध्रुव मलिक, चंद्रसाय मांझी, रोशन भोई, दिनेश प्रधान, यशपाल पटेल, मनोरमा दिवान, प्रेमलता नायक, गाडाराय साहू सहित विभिन्न संगठनों से सदस्यगण उपस्थित थे।