नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के कृषि क्षेत्र पर साफ दिखाई देने लगा है। खासतौर पर यूरिया उत्पादन पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे आने वाले खरीफ सीजन में खाद संकट की आशंका गहराती जा रही है। इस संकट की जड़ में है Strait of Hormuz, जहां से होकर दुनिया की बड़ी मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से एलएनजी (Liquefied Natural Gas), गुजरती है। इस मार्ग में किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर उन देशों पर पड़ता है, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं—भारत उनमें प्रमुख है।
भारत में यूरिया उत्पादन का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक गैस पर आधारित है, और इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत एलएनजी आयात है। जैसे ही इस आपूर्ति में व्यवधान आता है, देश के उर्वरक संयंत्रों की उत्पादन क्षमता प्रभावित होने लगती है। वर्तमान स्थिति में कई प्रमुख यूरिया संयंत्र अपनी कुल क्षमता के लगभग 40 से 50 प्रतिशत पर ही काम कर पा रहे हैं। इससे न केवल उत्पादन घटा है, बल्कि भविष्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराना भी चुनौती बन सकता है।
इस संकट को और गहरा करने वाला एक बड़ा कदम Petronet LNG Limited द्वारा उठाया गया है, जिसने आधिकारिक तौर पर “फोर्स मेज्योर” घोषित कर दिया है। फोर्स मेज्योर का मतलब होता है ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियाँ, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता, और जिनकी वजह से वह अपने अनुबंधित दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है। इस घोषणा के बाद एलएनजी की आपूर्ति में भारी कटौती की गई है, जिसका असर सीधे तौर पर उर्वरक उद्योग पर पड़ा है।
इसके परिणामस्वरूप GAIL, Indian Oil Corporation (आईओसीएल) और Bharat Petroleum Corporation Limited (बीपीसीएल) जैसी प्रमुख सरकारी कंपनियों ने उर्वरक संयंत्रों को दी जाने वाली गैस आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी है। यह कटौती RasGas के साथ हुए दीर्घकालिक समझौतों के तहत मिलने वाली गैस पर भी लागू हुई है। इससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है।
हालांकि, वर्तमान में थोड़ी राहत की बात यह है कि 19 मार्च तक भारत के पास 61.14 लाख टन यूरिया का भंडार उपलब्ध था, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। यह स्टॉक फिलहाल स्थिति को संभालने में मदद कर सकता है, लेकिन यदि उत्पादन में गिरावट लंबे समय तक जारी रहती है, तो यह भंडार भी तेजी से खत्म हो सकता है। खासकर खरीफ सीजन के दौरान, जब यूरिया की मांग चरम पर होती है, तब इसकी कमी किसानों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव जल्द कम नहीं होता और एलएनजी की आपूर्ति सामान्य नहीं होती, तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी। इसमें अन्य देशों से एलएनजी आयात बढ़ाना, घरेलू गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना और उर्वरक उत्पादन में विविधता लाना शामिल हो सकता है। साथ ही, सरकार को भी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।
इसके अलावा, इस संकट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत जैसे बड़े कृषि प्रधान देश को ऊर्जा और उर्वरक दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज़ी से काम करना होगा। “आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि वैश्विक परिस्थितियों का घरेलू अर्थव्यवस्था और कृषि पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर, वर्तमान हालात एक चेतावनी की तरह हैं। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले महीनों में यूरिया संकट किसानों और सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि मौजूदा स्टॉक से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए रणनीतिक योजना और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।
