रायपुर। नक्सलियों के खिलाफ देशभर में चल रही मुहिम को और धार देने के लिए अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी सीधे तौर पर एक्शन मोड में आ गई है। रायपुर में आयोजित एक अहम बैठक में “प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल” पर गंभीर चर्चा हुई, जिसमें टेरर फंडिंग के मामलों को लेकर ईडी और एनआईए (NIA) के साझा ऑपरेशन को लेकर रणनीति तय की गई।
इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्पेशल डायरेक्टर ऋत्विक रूद्र ने की, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों के IG-DIG स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ईडी और एनआईए के अधिकारियों ने टेरर फंडिंग से जुड़े हालिया खुलासों पर भी विचार साझा किया।
अब ED टेरर फंडिंग की हर कड़ी पर नजर रखेगी
बैठक के दौरान यह तय किया गया कि ED नक्सलियों की फाइनेंशियल सपोर्ट चेन को तोड़ने के लिए अब ज्यादा एक्टिव भूमिका में आएगी। ईडी न सिर्फ बैंकिंग नेटवर्क बल्कि हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के जरिये हो रहे संदिग्ध लेनदेन पर कड़ी नजर रखेगी। एनआईए और ईडी अब ज्वाइंट एक्शन में नक्सल फंडिंग की हर कड़ी को ब्रेक करने की कोशिश करेंगी।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान
इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि:
“ED का मुख्य काम संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को रोकना है। अगर आईबी जैसी एजेंसियों की सूचना के आधार पर फंडिंग के स्रोतों की जानकारी सामने आती है तो ईडी उस पर कार्रवाई करेगी। अर्बन नेटवर्क हो, लीगल फ्रंट हो, या फाइनेंशियल या फिर रूरल सपोर्ट सिस्टम, सभी पर एजेंसियां निगरानी कर रही हैं।”
बड़ी एजेंसियों की संयुक्त रणनीति
बैठक में यह भी तय हुआ कि नक्सलियों के खिलाफ अब ज्वाइंट इंटेलिजेंस और ज्वाइंट एक्शन की नीति पर काम किया जाएगा। ईडी और एनआईए के अफसर अब एक साथ कई ऑपरेशनों को अंजाम देंगे, जिससे नक्सलियों की आर्थिक रीढ़ को तोड़ा जा सके।
सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में नक्सली नेटवर्क से जुड़ी कई अर्बन और कॉर्पोरेट गतिविधियों की जांच हो सकती है, जिसमें जमीन सौदे, NGO और अकाउंट ट्रांजेक्शंस को खंगाला जाएगा।
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