रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, विभागीय सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।
🌞 “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस की सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
🌾 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसी भी पात्र किसान को न छूटने दें
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसी भी पात्र किसान को वंचित न रखा जाए।
उन्होंने कहा कि हर जिले में किसान पंजीयन की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
साथ ही उन्होंने कमिश्नर स्तर पर समीक्षा करने और धीमी प्रगति वाले जिलों से आगे की कार्ययोजना की जानकारी लेने को कहा।
🌾 धान खरीदी 15 नवंबर से — पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने आगामी धान खरीदी सीजन (15 नवंबर से शुरू) को लेकर विशेष रूप से खाद्य विभाग और कलेक्टरों को निर्देशित किया।
उन्होंने कहा —
“राज्य सरकार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी। कोई भी किसान परेशान न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
साथ ही प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
🧾 विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।
इसके लिए प्रत्येक जिले में विशेष शिविर आयोजित कर किसानों को किसान पोर्टल में समय पर पंजीकरण की सुविधा दी जाए।
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में नेटवर्क या तकनीकी समस्याएँ हैं, वहाँ विशेष रूप से फील्ड टीम भेजकर पंजीयन पूरा किया जाए।
🛰️ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ेगी निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी के दौरान इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हर जिले की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी।
उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए ताकि अवैध धान परिवहन पर रोक लगाई जा सके।
🧩 संवेदनशील जिलों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों को संवेदनशील बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में प्रशासन को संवेदनशीलता और सतर्कता दोनों के साथ कार्य करना होगा।
यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन की योजनाएँ इन अंचलों तक प्रभावी रूप से पहुंचे।
📊 मुख्यमंत्री ने कहा — “जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी”
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे — यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा,
“जनता का विश्वास बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करें।”
🗂️ मुख्य बिंदु एक नजर में:
☀️ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: पात्र लोगों को बैंक फाइनेंस की सुविधा सुनिश्चित करें।
🌾 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: कोई पात्र किसान न छूटे, समयसीमा में पंजीयन पूर्ण करें।
🌾 धान खरीदी: 15 नवंबर से शुरू, अनियमितता पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार।
👁️ इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर: सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं।
👨🌾 PVTG किसानों का पंजीयन: विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत पंजीयन करें।
🧭 संवेदनशील जिलों पर ध्यान: बस्तर व सरगुजा में फोकस बढ़ाएं।
